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    विकास के लिए पूंजीगत व्यय सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

    भोपाल  उप मुख्यमंत्री  जगदीश देवड़ा ने कहा कि दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में मध्यप्रदेश के राजस्व प्रदर्शन का सकारात्मक आकलन राज्य की वित्तीय अनुशासन और विकासोन्मुख नीतियों का प्रमाण है।

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    ईरानी विदेश मंत्री से जयशंकर की तीन बार बातचीत, समुद्री जहाजों की सुरक्षा पर भी हुई अहम चर्चा

    नई दिल्ली   ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से दुनियाभर में तेल संकट पैदा हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से किसी भी कार्गो जहाज को जाने से मनाही है,

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    राहुल गांधी पर निशिकांत दुबे का तंज: बोले– मोदी से चाहते हैं सुबह ट्रंप, दोपहर में पुतिन और शाम को जिनपिंग को गाली दिलवाएं

    नई दिल्ली भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल चाहते हैं

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    जल संरक्षण के लिए करें नवाचार, जल स्त्रोतों की सुरक्षा के हों प्रबंध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

    भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘जल गंगा संवर्धन अभियान-2026’ के माध्यम से प्रदेश की जल-संस्कृति को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है

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    प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं घरेलू एलपीजी सिलेंडर : खाद्य मंत्री राजपूत

    भोपाल  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी की सुचारू रूप से वितरण

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    जीपीएफ संबंधी समस्या के निराकरण के लिए जबलपुर में लगेगा 16 मार्च को शिविर

    भोपाल  मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल की विभिन्न उत्तरवर्ती कंपनियों से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के सामान्य भविष्यनिधि भुगतान या अंतिम या अनंतिम आहरण आदि से संबंधित प्रकरणों के त्वरित

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    OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: सिर्फ आय नहीं, क्रीमी लेयर तय करने के और भी मानक

    नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी उम्मीदवार

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    एमपी में पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया और जरूरी योग्यता

    भोपाल मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है। बोर्ड ने ‘ग्रुप-5’

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    एलपीजी सब्सिडी के लिए बड़ा बजट: 2025-26 में तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ देगी सरकार

    नई दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों (पीएसयू) को एलपीजी सब्सिडी के लिए 30,000 करोड़ रुपए देने को मंजूरी दी है। यह राशि

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    मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल प्रबंधन के लिये की जा रही हैं जनभागीदारी

    भोपाल  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से जनभागीदारी की पहल की गई है। प्रदेश में “जल महोत्सव-2026”

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