महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में ‘अधिकार, न्याय और कार्यवाही’ की गूंज, सशक्तिकरण पर फोकस

भोपाल
मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तैयारी शुरू हो गई है और इस बार अधिकार, न्याय और कार्यवाही महिलाओं और बालिकाओं के लिए इस थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय तक उनकी सुलभ पहुंच को सुगम बनाने के लिए ‘अधिकार, न्याय, कार्यवाही– महिलाओं और बालिकाओं के लिए’ थीम पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन स्वर्ण जयंती सभागार में किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाना तथा समाज में सुरक्षा और सम्मान का वातावरण मजबूत करना है। कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर संवाद और जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें घरेलू हिंसा कानून की जानकारी, न्याय चौपाल के माध्यम से कानूनी सहायता के मॉडल, मानसिक स्वास्थ्य और सायबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहेंगे।
इस विशेष आयोजन में सामाजिक संस्थाओं द्वारा अपने अनुभव और सफल पहल साझा की जाएंगी, ताकि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रभावी मॉडल सामने आ सकें। साथ ही घरेलू कामकाजी महिलाओं द्वारा पॉवर वॉक के माध्यम से आत्मविश्वास, स्वाभिमान और महिला शक्ति का संदेश दिया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में सचिव राज्य महिला आयोग के सुरेश तोमर, सामुदायिक पुलिसिंग के डीआईजी विनीत कपूर, महिला सुरक्षा शाखा के स्पेशल डीजी अनिल कुमार, सेवानिवृत्त एडीजी प्रशिक्षण अनुराधा शंकर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर अपने विचार साझा करेंगी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही सायबर वेलबीइंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग और अहान फाउंडेशन के बीच एमओयू भी होगा।

  • Related Posts

    एसबीआई कर्मचारियों की दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 25-26 मई को

    विवेक झा, भोपाल। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई 2026 को दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।

    पूरी खबर पढ़े
    एमपी में UCC पर बड़ा अपडेट: इस समुदाय को मिल सकती है 70% तक की छूट

    भोपाल   मध्यप्रदेश में इस साल के अंत तक समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकती है। सरकार ने इसके लिए कवायद तेज कर दी है। उच्च स्तरीय समिति गठित

    पूरी खबर पढ़े

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *