होली पर 3 और 4 मार्च को सार्वजनिक अवकाश: बैंक कर्मियों को बड़ी राहत

विवेक झा, भोपाल, 1 मार्च 2026। होली के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश शासन ने 3 और 4 मार्च 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। 4 मार्च को विशेष रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत अवकाश घोषित किए जाने से प्रदेश के बैंक कर्मचारियों में हर्ष का वातावरण है।

इस निर्णय पर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, मध्यप्रदेश ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है। फोरम ने इसे बैंक कर्मियों की भावनाओं का सम्मान बताते हुए एक संवेदनशील और सकारात्मक निर्णय करार दिया है।

शासन की संशोधित अधिसूचना जारी

मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल से 1 मार्च 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, वर्ष 2026 के घोषित अवकाशों की सूची में संशोधन करते हुए 4 मार्च 2026, बुधवार को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (1881 का क्रमांक 26) के अधीन सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

पूर्व में 29 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के तहत 3 मार्च 2026 को होली के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। अब शासन के नवीन निर्णय के अनुसार 4 मार्च को भी अवकाश रहेगा। यह आदेश राज्यपाल के नाम से अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य द्वारा जारी किया गया है।

बैंक यूनियनों का अनुरोध हुआ स्वीकार

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, मध्यप्रदेश के कोऑर्डिनेटर वी. के. शर्मा ने बताया कि फोरम द्वारा राज्य शासन से अनुरोध किया गया था कि 4 मार्च 2026 को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत अवकाश घोषित किया जाए, ताकि बैंक कर्मचारी अपने परिवारों के साथ होली जैसे प्रमुख राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास से मना सकें।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर अवकाश घोषित करना बैंक कर्मियों के प्रति संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का परिचायक है। इस निर्णय से प्रदेश भर के बैंक कर्मचारियों में संतोष और खुशी का माहौल है।

परिवार के साथ त्योहार मनाने का अवसर

होली देश का प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें परिवार और समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाने की परंपरा है। बैंकिंग क्षेत्र की व्यस्त दिनचर्या के बीच दो दिवसीय अवकाश मिलने से कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ समय बिताने और पर्व की खुशियां साझा करने का अवसर मिलेगा।

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय के लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर इसी प्रकार सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।